WHAT'S NEW?
Loading...

Chulachuli online Radio

Showing posts with label समाचार. Show all posts
Showing posts with label समाचार. Show all posts

चेतन आङथुपो

चुलाचुली । विद्यालय छुटाएर बाटो खन्न सहभागि भएका कक्षा– ५ मा अध्यनन गर्दै गरेका मनिस विकले भने, ‘घण्टौ लाएर उकालो आरालो हुँदै खोल्सा–खोल्सीको बाटो विद्यालय जानु पर्ने हुँदा ठूलो बाटो राम्रो बाटो बनाउनको लागि हरेक शुक्रबार विद्यालय छुटाउँदै आएको छु ।’  
अर्का कक्षा–८ विद्यार्थी रोशन राईको सपना पनि उस्तै छ, ‘विद्यालय जाँदा डेड घण्टा आउँदा २ घण्टा लाग्छ हाम्रो गाउँमा पनि साइकल कुद्ने बाटो भए हुन्थ्यो ।’ यस्ता दर्जन विद्यार्थीसहित शुक्रबारको दिन गोठचोक, अंजिगारे र साघुरीका स्थानीय, युवालगायतको आधा घण्टाको पैदल हिडेर जम्मजम्मी ६० जनाको भेला हुने गर्छन् । 
२०३८ सालमा साँघुरो घोरेटो खनिएको बाटोलाई इलामको दक्षिण गाविस बाँझो–२ को साँघुरी बस्तीका गाउँलेहरु २०७२ सालको असोज १५ गते शुक्रबारबाट बाटो स्तरान्नेतीमा निरन्तर दिँदै आइरहेका छन् । कुनै पनि निकाय, संघ÷संस्थाको सहयोग बिनै गाउँलेहरुले ५ फिट चौडाई रहेको बाटोको स्तरान्नेती लगभक ४ किमी खनिसकेका छ्न । चुलाचुलीको ठुलो मुहान विधूवादेखि सुरु भएको बाटो अमले, गोठचोक, साँघुरी, अंजिङगारे हुँदै सिमल्टारको बुद केन्द्रसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । 
स्थानीयहरु भन्छन्, ‘बाटो ठूलो र राम्रो भए बिरामी पर्दा पनि स्ट्रेचरमा बोकेर लैजान सहज हुँदो रहेछ, पहिले डोकामा, पिठ्युमा बोकेर खोल्साखोल्सीको बाटो बर्खामा झनै गाह्रो हुने गर्दथ्यो गाउँले जुटेकाछौं कतै सरकारले हेरी दिए हाम्रो गाउँले पनि विकास पाउँथ्यो की ?’
युवाको भेलाले तारामर्णी कोयू राईको अध्यक्षत्वमा साँघुरी टोल विकास समिति नामको संस्था गठन गरिएको छ । उक्त समूहको नेतृत्वले ल्याएको काम नै दुई पुस्तापछि विकास प्रतिको पहिलो सोच हो । समितिका अध्यक्ष तारामर्णी कोयू राईले भने, ‘विकास आफै आउँदैन हामी हिड्ने बाटो हामी आफैले खन्नुपर्छ अनि सरकारले कसो नहेर्ला भनेर विकासकै लागी गाउँले श्रमदानमा जुटेका हौं ।’ 
समितिका सचिव राजन राइले भने, ‘बाटो फराकिलो बनाउन सकेको कारण यहाँका गाउँलेहरुले उत्पादन गरेका अदुवा, कुचा, भकारीलगायत हिजोका दिनमा पिठ्युमा बोकिन्दै आए पनि आज साइकलबाट लैजान सजिलो भएको छ ।’ उनले थपे, ‘विकासको सुरुवात नै बाटो हो, गाउँलाई बाटो चाहियो हामीलाई पनि विकास चाहियो भनेर गाविस, जिविससम्म हाम्रो समस्या पुर्याउन नसक्नु भनेको अशिक्षा, गाउँलेहरुले चासो नदिनु, आर्थिक विपन्नताले पनि हो तर आज केही पढेलेखेका युवाले गाउँलेलाई जुटाएकाछौ हिड्नकै लागि सुविधा होस् पछि सरकारले हेरिहाल्यो भने मोटर कुदने सम्मको बाटो बन्लाकी भन्ने आशा लिएर गाउँलेको बलकुताले कामलाई निरन्तरता दिइएकाछौ ।’
तराई पनि पहाड पनि भन्न नमिल्ने दुग्रम भूगोल भएकाले साँघुरी बस्तीका गाउँलेको संयुक्त समस्या भने एउटै रहेको छ, ‘जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, सामाजिक भता, नागरिकतालगायतका सिफारिस लिनु परेमा गाविस कार्यालय पुग्न ९ घण्टा लाग्छ, त्यसमा गाविस सचिव कार्यालयमा नभेट्नाले सकस खेप्नु परेको छ । 
राई जातिको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा राजनीतिदलका प्रतिनिधिसमेत नरहेका र राजनीति पार्टी प्रति पनि कसैको समर्थन नभएको युवा रतन राई बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरु भोट माग्न कहिलेकाही हात जोड्न आइपुग्छन्, तर यहाँका थोरै जनताले भोग्नु परेको सास्ती प्रति फर्केर हेर्दैनन्  ।’ दुर्गम भूगोल, गरिबी र आर्थिक विपन्नकै कारण यहाँका युवाले भनेजस्तो शिक्षा लिन नसक्नु, पढेलेखेका मानिसहरु नभएका कारण प्रशासनिक निकायसम्म पौवज पुर्याउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । 
लारुम्बा, महमाई, इलाम सदरमुकाम जान सक्ने बाटोको यो निरन्तरतालाई बाँझो–२ मार्चेबुङ सडक समितिहरुले जिविसमा योजनाको प्रस्तवना कागजात पेश गरिएको स्थानीयहरुको भनाई छ । १७ घरधुरी रहेको साँघुरी बस्तीको जनसंख्या एक सय हारहारीमा छ भने अंजिङगारेसहित तीन सय हारहारी जनसंख्या रहेका गाउँलेहरुको वर्षेनी समस्या भनेको खानेपानी रहेको छ । चारैतिर भीर र खोलाखोल्सी रहेकाले विधुत, बाटो, स्वास्थ्या चौकी, पसल केहीको पनि सुविधा नरहेकाले साँघुरी बस्तीको सामूहिक सपना भनेको मोटर बाटो बनाउने रहेको छ । 
यो गाउँ यतिबेला दयालु दातृसंस्था र अनुदानको पर्खाइमा रहेको छ । रमाइलो, घुमाउरो डाँडा हँुदै चुलाचुली गाविस बाट १ घण्टा उकालो पैदल हिडेपछि साँघुरी बस्ती पुग्न सकिन्छ । उक्त बस्तीका मोनमोहक डाँडाहरुबाट छर्लङ्ग चुलाचुली, मधुमलासँगै झापाका मुख्य ठाउँहरुको रमाइलो दृश्य हेर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं, ६ असोज । नेपालमा घोषणा भएको संविधान आफूले चाहेको जस्तो नभएपछि असन्तुष्टि जनाइरहेको भारतले बुधबार अर्काे कदम चालेको छ ।
मंगलबार सीमा नाका तेलका ट्याकंर रोकेर तथा नेपालीलाई चेकजाँचमा कडाई गरेर दुःख दिएको भारतले बुधबार नेपालका शीर्ष नेतालाई तोकेरै पत्र पठाएको हो । भारतको एक चर्चित पत्रिका ‘इण्डियन एक्सप्रेस’ले लेखेको समाचार अनुसार असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव पठाएको हो ।
विश्वभरीका देशले नेपालको संविधानको स्वागत गरिरहँदा भारतले भने अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन् । समाचार अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संशोधन सुझाव तयार पारेर नेपाल पठाएको हो ।

यस्तो छ भारतले पठाएको ७ बुँदे संशोधन प्रस्तावः

१) संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
२) अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरूलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि राख्नुपर्छ।
३) संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरू मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरूको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरू अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
४) सीमांकनमा विवादित पाँच जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरू छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्छ ।
५) अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।
६) नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ÷आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।
७) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यी सुझाव तथा प्रस्तावहरु संशोधन भएमात्रै नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न सकिने अन्यथा जस्तोसुकै कदम चाल्न भारत पछि नपर्ने धम्किसहितको समाचार ‘इण्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित छ ।

 राजनीतिक नारा पोतिने सहरका भित्तामा यति बेला कविता पढ्न पाइन्छ । कविताको भाव अनुसारका कलात्मक स्केचसहित ।
हरेक दिन कोणसभाजस्तै कविहरू सडकका चोक र गल्लीहरूमा भेला भएर कविता सुनाइरहेका हुन्छन् ।
साहित्यिक समूह ‘उन्मुक्त पुस्ता’ ले थालेको ‘पोस्टर कविता अभियान’ ले एक महिना पूरा गरेको छ । संविधानमा दलित, जनजाति, महिला, मधेसीका साथै विभिन्न सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न सिर्जनात्मक दबाब स्वरूप समूहले साउन ३० देखि अभियान सुरु गरेको थियो ।
‘हुन त साहित्य सधैं शक्तिको प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने मान्यता छ,’ उन्मुक्त पुस्ताका कवि केशव सिलवालले भने, ‘हामीले साहित्यमार्फत शक्तिको पहुँचमा कहिल्यै पुग्न नसकेका र सीमान्तकृतको आवाज उठाउन खोजेका हौं ।’ हालै राजधानीमा ३० औं शृंखला मनाएको यो अभियानलाई निरन्तरता दिने पनि उनले जनाए ।
अभियानका क्रममा राजधानीका चोक–चोकमा पुगेर कविहरूले कविता वाचनसहित चित्र कविता समावेश पोस्टर टाँसेका थिए । अभियानले महिना दिन पूरा गरेपछि भने हरेक दिन पोस्टरिङ मात्रै गर्न थालिएको अर्का अभियन्ता कला अनुरागीले जनाए ।
अभियानको ३० औं शृंखलामा भूपाल राई, स्वप्निल स्मृति, निभा शाह, संगीतश्रोता, शकुन्तला जोशी, सविना सिन्धु, ज्वालामुखी लामिछाने, शोभा दुलाल, विना तामाङ सुनगाभा, लक्ष्मी रुम्बा, राजु स्याङ्तान, मोक्तान थेवासहित दुई दर्जन कविले रचना सुनाएका थिए । कवि आहुतिले युवा कविहरूले उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई कविताको विषय बनाएर सुरु गरेको अभियानले नेपाली साहित्यिक आन्दोलनको इतिहासमा अर्थ राख्ने दाबी गरे ।
पुस्ताले अभियानका क्रममा दलित, जनजाति, महिला र मधेसी शृंखला एक–एक साता सञ्चालन गरेको थियो । शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको अभियान न्युरोड, सिफल, सुनधारा, कोटेश्वर, जाउलाखेल, स्वयम्भू, चाबहिल, मंगलबजार पाटन, सूर्यविनायक, चक्रपथ, सीतापाइला, बालाजु, वसुन्धरा, गौशाला, कालिमाटी लगायतका थलोमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
- दीप मिलनदोहा कतार-नेपाली भाषा साहित्यमा मोतिराम भट्टले भित्र्याएको साहित्यिक विधा गजल यतिबेला नेपाली साहित्य जगतको लोकप्रीय विधा हो। सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर कृति प्रकाशनमा समेत अग्रणी स्थान ओगटेको गजल यतिबेला केही पृथकता सहित सँयुक्त कृतिको रुपमा आउने तयारीमा लागिरहेको छ।नेपाली साहित्यका तीन साहित्य प्रेमिहरु रोहित राना,सुमित्रा अधिकारी धिताल र दीप मिलनको सँयुक्त प्रकाशनमा गजल ईन्द्रेणी नामक सँयुक्त गजल सँग्रह आउने भएको छ। नेपालभरीका जम्मा जम्मी ९३ जना गजलकारहरुका उत्कृष्ट गजलहरुबाट छनौट गरि जम्मा २० जनाका ५/५ गजल समेटीने छन। यहि भाद्र २३ गते सार्वजनिक गरिएको नामहरुलाई समेटेर प्रकाशन गरीने पुस्तकको विमोचन अनुराग साहित्य समाज देवदहले आगामी कार्तिक महिनाको अन्तिम हप्ता गर्नेछ।-छनौटमा परेका सबै गजलकारहरुलाई हार्दीक बधाई सहित छनौट समितिमा रहेर निश्पक्ष छनौटकार्य सम्पन्न गर्नुहुने गुरुहरु प्रती हार्दीक आभार व्यक्त गर्दछौ, स्मस्ण रहोस उक्त सँग्रहमा सँग्रहित गजलकारहरुले जनही १५०० रुपैया पारीश्रमिक समेत पाउने छन जुन नेपाली साहित्यको जगतकै पहिलो कदम हुनेछ।-प्रकाशकगजल ईन्द्रेणी परीवार
नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश सिंहले सुदूरपश्चिम पुगेर सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
कैलाली क्षेत्र न १,२ र ३ का थारु समुदायको सहभागितामा भएको विरोध सभामा विहीबार बोल्दै आफूलाई मधेशी मुलको हस्ती भन्न रुचाउने अमरेशले थारु समुदायले हतियार उठाएर पहाडीलाई तराईबाट लखेट्नुपर्ने बताए ।
थारु समुदायलाई उस्काउँदै कांग्रेस नेता सिंहले मिलेर बसेका समुदायलाई साम्प्रादायिक द्धन्द्धमा जान प्रेरित गरे । उनले खुलेरै भने-‘अब थारु समुदायले हतियार उठाउनुपर्छ । तब मात्र थारुहरुले अधिकार प्राप्त गर्नेछन ।’ उनले यति मात्र भनेनन् बाहुन र क्षेत्रीलाई खसबादीको संज्ञा दिए ।
सदियौं देखी मिलेर बसेको समुदायलाई पहाडिया बाहुन र पहाडिया क्षेत्री भएको भन्दै उनीहरुलाई हतियार देखाएर भएपनि पहाडमै धपाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत उनले दिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सुदूरपश्चिमका नागरिक राजनीतिक दलहरुले सदियौं देखी मिलेर बसेका थारु समुदायलाई उक्साएर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न प्रेरित गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरेका छन् ।
http://newkantipuraaja.blogspot.com
जुनसुकै दिवस वा समारोहमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम सफल बनाउने र कक्षा कोठामा शिक्षकको एकाधिकार कायम राख्ने परम्पराले विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले अपनत्व बोध गर्दैनन् । यस्तो क्रियाकलापले विद्यार्थीहरुमा कक्षा छाड्ने र अनुशासनमा समेत ह«ास आउने गरेको छ । यस्तो गलत परम्परालाई तोड्न र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन इलाममा विद्यालयका गतिविधिलाई पनि बालमैत्री बनाउन थालिएको छ ।
पश्चिमी इलामको जीतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले नै विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि आफैँ सञ्चालन गर्न थालेका छन् । कक्षा कोठाको साँचो आफैँ लिने र समयमा विद्यालय खोल्नेदेखि लिएर, कक्षा कोठा सफा गर्ने र प्रत्येक दिनको प्रतिवेदन  आलोपालो तयार गर्नेसमेत गरेका छन् । गोजि तालिका तयार पारि कक्षा कोठामा प्रत्येक दिन आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँडले जिम्मेवारी बोध हुने प्रधानाध्यापक खडानन्द अधिकारी बताउँछन् ।
नियमित विद्यालय आउने, विद्यालय आउँदा पोशाक अनिवार्य लगाउने, कक्षामा मोवाइल नल्याउने, कक्षाभित्र खानेकुरा नखाने जस्ता नियम विद्यार्थी आफैँले बनाएर पालना गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई यस्तो जिम्मेवारी दिँदा समयमै विद्यालय आउने, कक्षा छाड्ने क्रम रोकिने र अनुशासन पालना हुन थालेको अधिकारीको भनाई छ ।
नेपाल शिक्षक युनियन इलामका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद गौतमले विद्यालयमा सरोकारवाला, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैले आफ्नो दायित्व बोध हुने कार्यक्रम विभिन्न शैक्षिक अभियानमार्फत सञ्चालन भएको जानकारी दिए । इलामका बरबोटे, चुलाचुली लगायतका विद्यालयमा बालमैत्री बनाउने कार्य भएको छ । शैक्षिक जागरण, उत्तरदायित्व पहिचान जस्ता अभियानमार्फत गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस्तै अभियानलाई बढावा दिन विद्यार्थी भर्ना अभियान र विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा अभियान, विभिन्न तालिम गोष्ठिमा पनि बालमैत्री विद्यालयका कुरा उठाइने गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतमले बताए । कक्षामा शिक्षकले लौरो बोकेर जाने पारिपाटि अन्त्य हुनै लागेको उनले बताए ।
इलाम जिल्लामा नीजि र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा छाड्ने दर समेत घटेको उनले जानकारी दिए । विद्यालय नआउने विद्यार्थी करिब साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको भनाई छ । 
क्वालालम्पुर, श्रावण २१ - मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' मा नेपाली कामदार लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दुतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि धमाधम पेश गर्न थालेका हुन् । यहाँस्थित नेपाली दुतावासका अनुसार विभिन्न १७ कम्पनीले फ्रि भिसा फ्रि टिकट दिएर ४ सय ७० नेपाली कामदार ल्याउनका लागि प्रमाणीकरण गर्न कागजात दुतावासमा पेश गरेको यहां स्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ ।
दुतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै १० महिला र ४ सय ६० पुरुष कामदारको मागपत्र उपर छानवीन गरि ती कम्पनीहरुको निरिक्षणपछि मागपत्र स्विकृत गरि पठाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सरकारले गत असार २१ गते 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'मा मात्र कामदार खाडी र मलेसिया पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि नेपाली कामदारको माग घट्न सक्ने चिन्ता र चासो भइरहंदा मलेसियाली रोजगारदाताले आफुहरुलाई नेपाली कामदारको अभाव भएको भन्दै कामदार ल्याउन धमाधम नेपाली दुतावासमार्फत प्रक्रिया थालेका हुन् ।
'पछिल्लो १ हप्तामा विभिन्न १७ वटा कम्पनीबाट ती संख्यामा मागपत्र प्रमाणिकरणका लागि प्राप्त भएको छ ।' दुतावासका एकजना अधिकारीले कान्तिपुरसित भने 'अब हामी ती कम्पनीको निरक्षिण गरि मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नतर्फ लाग्छौं । अन्य कम्पनीहरुबाट पनि प्रक्रियाबारे बुझ्न आउने क्रम छ ।' दुतावासका अनुसार हाल दैनिकजसो 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' मा कामदार ल्याउने प्रक्रियाबारे विस्तृतमा बुझ्न रोजगारदाताहरु आउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार हाल आएका मागपत्रमध्ये सेवाअन्तर्गत सहायक क्षेत्र 'क्लिनिङ' मा एकै कम्पनीबाट एकसय जनाको माग आएको छ भने केही कम्पनीबाट ५० जनाका दरले सुरक्षागार्ड माग आएको छ ।
सरकारले 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' निर्णय गरेको करिब दुई सातापछि मलेसियाले ३ बर्षभित्र करिब १५ लाख कामदार बंगलादेशबाट लिने घोषणा गरेको थियो । तर ति कामदार धेरैजसो प्लानटेशन र कृषि लगायत क्षेत्रका लागि ल्याउने भएकाले नेपालीको मागमा खासै प्रभाव नपर्ने कतिपय व्यवसायीहरु बताउँछन् । 'तर सार्वजनिक भएअनुसार ती कामदार प्लानटेशन र कृषि क्षेत्रका लागि हो भन्ने छ ।' एकजना नेपाली व्यवसायीले भने 'फेरि नेपाली कामदार अन्य कामदारको तुलनामा मेहनती र इमान्दार भएकाले साथै मलेसियाको सामाजिक अवस्थामा कुनै नराम्रो खोट नभएकाले पनि बढी रुचाइन्छन् ।' उनले थपे 'अब बहुराष्ट्रिय र ठूला ठूला कम्पनीले नेपाली कामदार मलेसिया ल्याउन थाल्छन् ।'
दुतावासका श्रम सहचारी बुद्धिनाथ भट्राईले पनि मलेसियामा नेपाली कामदारको माग नघट्ने बताए । उनका अनुसार हाल आएका मागपत्रमध्ये अधिकांश सेवा क्षेत्रका छन् । 'सेवा क्षेत्रअन्तर्गत सुरक्षागार्ड, क्लिनिङ लगायत बढी छन् ।' भट्राईले भने 'तीबाहेक केही प्लान्टेसन र कन्स्ट्रक्सन लगायत क्षेत्रका छन् ।' श्रम सहचारी भट्टराईका अनुसार मलेसियाली रोजगारदाताले नोटरी पब्लिकमार्फत समेत मागपत्र प्रमाणिकरण गराउने हुंदा माग खास मागसंख्या थाहा हुंदैन । तर नोटरी पब्लिक मार्फत् म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका लागि पुरुष कामदारका मागपत्र मात्र प्रमाणिकरण हुन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा महिला कामदारको र सेवा क्षेत्रका सबै मागपत्र दुतावासबाट मात्रै प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको उनले बताए ।
 पटकपटक शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन भएपनि उक्त पीरक्षामा सामेल नभइकन अनुमति पत्र बेगर नै पढाइरहेका जिल्लाका १९ जनाको म्याद अब विद्यालयले नथप्ने भएका छन् । अध्यापन अनुमति पत्र वा लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई असार मसान्त सम्मको तलब खुवाएर साउन १ देखि बिदा दिने शिक्षा विभागको सर्कुलरपछि उनीहरुको जागिर समाप्त हुने भएको हो ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतमले हालसम्म विद्यालयमा कार्यरत १९ शिक्षकको लाइसेन्स नभएको पाइएको छ । उनीहरुमध्ये १३ जना विभिन्न विद्यालयमा गणित र विज्ञान विषय पढाउने आइएस्सी रहेका छन् । यस्तै अन्य ६ जना प्राथमिक तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक हुन् । सबैलाई म्याद समाप्त भएको पत्र थमाइएको छ ।
शिक्षा विभागले लाइसेन्स बिना शिक्षक नै नहुने परिपत्र यस अगाडि गरेको थियो । आफ्ना विद्यालयमा लाइसेन्स नभएका शिक्षक भए उनीहरुलाई म्याद नथप्न र पछि त्यस्तो पाइएमा विद्यालय प्रशासन स्वयम् जिम्मेवार रहेने समेत शिक्षाले जनाएको छ । तर यो नियम लाइसेन्सको परीक्षा दिएका तर रिजल्ट आउन बाँकी शिक्षकका हकमा लागू नहुने भएको छ । लाइसेन्स नलिएका र अस्थायी लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएकाहरुलाई लागू हुनेछ ।
२०५९ सालदेखि शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको थियोे । तर त्यसपछि पनि खुलेका १०–१५ परीक्षामा सामेल नभएर प्रतिष्पर्धा गर्न हिच्किचाउने शिक्षकहरुलाई अब हटाइने भएको हो । 

- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७२ जेठ १ (१५ मे २०१५) देखि तीनदिने चीन भ्रमणका अवसरमा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र पर्ने भारतद्वारा ओगटिएको लिपुलेकलाई दुई छिमेकीले नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रकाशमा आएपछि नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यो कुरो नेपालका लागि समवेदनशील विषयवस्तु हो । अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालसँग विवादित रहेको छ भन्ने कुरा बेलामौकामा भारतले बिर्सन खोज्छ । तर भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमासमेत आफ्नो सेना राख्दै आएकोे छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै सम्झना रहेको छ । तथापि चीनले भारतसँग हालै किन यस्तो सम्झौंता ग¥यो रु यसबारे नागरिक समाजले के गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो र यो विषय जनमानससमक्ष कसरी उजागर गर्ने, सरकारलाई कसरी ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रसंगमा निम्न विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

१. लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति:
- लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
- यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
- लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
- लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
- लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।

२. लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग :
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।

३. पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ:
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।

४. लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।    

५. त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।

६. किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।

- चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।

- भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य ग¥हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पु¥याउनु परेको छ ।
- त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।

- सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।

- हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।

- यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

७. लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ:
- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।

- तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ:

- विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।  (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।

- नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।

- चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय  संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।

- तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।
      
- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम  समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।

यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।

१०. चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?

यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा  बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो  र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।

११. लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः

२९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।

१९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि  ३० वर्ष रोकिएको थियो ।

११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।

२४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।

१५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।

१३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।

११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने  १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।

भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ ।
१२. लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली

- भारत र चीनले नेपालको संप्रभुता मिचेर लिपुलेक भएर व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपालभर यसको विरोध भइरहेछ । नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, संघ संंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीहरु, आमसंचारले यसबारे तथ्य उजागर गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काठमाडौंस्थित भारत र चीनको दूतावासमा गई दुई देशबीचको सम्झौता सच्याउन ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा. मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।

विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो (नागरिक/कान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९) । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?

भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन ? यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।

- यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ  भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् (कान्तिपुर, २०७२ असार १८) । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।

१३. अब नेपालले के गर्ने ?
भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिङमा भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन । त्यसैले त्यस सम्झौतामा सुधार गरी ‘लिपुलेक’ शव्द हटाउने कूटनीतिक पहल गर्ने ।

नहटाए के गर्ने ?
यसको समाधान हुन सक्छ– नेपालले उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्नका निम्ति ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ । यस्तो प्रस्ताव राख्दा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको संप्रभुता निश्चय नै नेपालको रहने दरिलो अडान लिनुपर्छ ।

छलफल/अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो/होइन, के कारणले ? भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
१ लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै सीमाभित्रै पर्छ ।
२ लिपुलेक क्षेत्र भारतको सीमाभित्र पर्छ ।
३ लिपुलेक क्षेत्र त्रि–देशीय विन्दु हो ।
४ लिपुलेकसमेत कालापानी सुस्ता विवादित र असहमति रहेको क्षेत्र हो ।
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छ/हु‘दैन ।
६ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौताको सम्बन्धित बु‘दा हटाउन लगाउनु पर्ने ।
७ लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत–चीनको हालैको सम्झौतामा नेपालको संप्रभुता रहने गरी नेपाललाई पनि सम्लग्न गराउनु पर्ने ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने ?
९  भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने ?
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने ?
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने ?
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने ?
१३ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका समय लिपुलेक नाका बाट दुवै देशले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको सुइको ‘डिप्लोमेटिक इन्टेलिजेन्सिया’ द्वारा दिल्ली र बेइजिङका नेपाली दूतावासले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन । नेपालको कूटनीतिक शिथिलताले सुइको नपाएका हुन् कि ?

१५. अन्त्यमा
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ खडा गर्दै त्यसमा आपूm पनि सम्लग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न नेपालको संप्रभुता रहने गरी लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ ।  यसका लागि नेपालले चतुर कूटनीतिक सौहार्दताका साथ काम फत्ते गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं- 'पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याउँछन् भने श्रीमतीले पनि त्यही घरमा अर्को श्रीमान् ल्याएर दुवैलाई सँगै राख्न पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरियोस्,' काभ्रेमा सुझाव संकलन गर्न पुगेको टोलीलाई एक महिलाले यस्तो सुझाव दिइन्।   सभासदसहितको टोलीले उनको सुझाव टिपोट मात्रै गर्योर र जस्ताको त्यस्तै ल्याएर संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई बुझायो। 'ती महिलाले सुझाव दिँदा हामीले हुन्छ वा हुन्न केही भनेनौं,' एमाले सभासद विदुर सापकोटाले भने, 'सुझाव जस्ताको त्यस्तै समितिमा बुझाएका छौं।'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलनका लागि जिल्ला पुगेका सभासदसहितको टोलीलाई कतिपयले ती महिलाले झैं अनौठा सुझाव दिएका छन्।'अरूको कुरा नसुन्ने र सुनेको कुरा पूरा नगर्ने राजनीतिज्ञको कान र बोलेको कुरा पूरा नगर्नेको जिब्रो काट्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' ओखलढुंगा पुगेका सभासदको टोलीलाई मनजित राईले सुझाव दिएका दिए।ओखलढुंगामा सुझाव संकलन गरेका कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले पनि राईको सुझाव जस्ताको त्यस्तै समितिमा बुझाएको जानकारी दिए।ओखलढुंगा पुगेको सभासदको टोलीमा राम कार्की, यज्ञराज सुनुवार, शकुन्तला राजभण्डारी र हर्कबोल राई पनि थिए।ओखलढुंगामै अर्का सुझावकर्ता दलबहादुर मगरले नयाँ संविधानमा समावेश गर्नैपर्ने भनेर यस्तो सुझाव दिए, 'छोरो वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला बुहारी भगाउनेलाई मृत्युदण्ड वा १० वर्ष कैदको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्नुपर्छ।'संविधानसभाको वेबसाइट र इमेलमा पनि यस्तै अनौठा सुझाव आएका छन्। ती सुझावलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका अन्तिम मस्यौदामा कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौती समितिलाई छ। संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार हजारौं सुझाव संविधानमा समावेश गर्नै नसकिने खालका पनि छन्।'कतिपयले नयाँ संविधान बनाएर पठाएका छन् त कोहीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पठाएका छन्,' कम्प्युटर अधिकृत प्रदीप नेपालले नागरिकसँग भने, 'तर, हामीले जे आएका छन् त्यसलाई अभिलेखालयका लागि प्रिन्ट गरेर सुरक्षित राखिदिएका छौं।'इमेलमा आएको एउटा सुझावमा भनिएको छ, 'फुल पावर दिई अति नै कडा नीति नियम कार्यान्वयन गराइयोस्, साथै प्रहरी प्रशासनबाट गल्ती, कमजोरी भए साम, दाम, दण्डभेद, जेल, नेल सजाय सर्वसाधारणसरह कडाइका साथ लागू गरियोस्। नारीप्रधान देश इजरायलको जस्तै कडा कानुन बनाइयोस्।'मदन बजगार्इंले पठाएको सुझावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय खेल फुटबल, राष्ट्रिय अन्न मकै, राष्ट्रिय परिकार खुवा, राष्ट्रिय बाजा मादल, राष्ट्रिय पोसाक कोट, टाई, पाइन्ट, राष्ट्रिय सवारी साइकल, राष्ट्रिय रूख लप्सी, राष्ट्रिय फल सुन्तला थपियोस्, तर राष्ट्रिय रङ तोक्न आवश्यक छैन।''नयाँ संविधानमा हात मिलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ, हात मिलाएको भन्दा नमस्ते गरेको राम्रो हुन्छ, नमस्तेले हाम्रो संस्कृति पनि झल्काउँछ,' वेबसाइटमा आएको अर्को सुझावमा उल्लेख छ।वेबसाइटमा अर्को सुझाव छ, 'दलितलाई घर जग्गा, तर गरिब बाहुन–क्षेत्रीलाई के दिने हो माननीयज्यू?''नेपालमा पनि अमेरिकामा जस्तै एक पैसासम्मका पैसा प्रशस्तै प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ, अनि मात्र सर्वसाधारण जनता व्यापारीबाट ठगिनबाट जोगिन्छन्,' अर्को सुझावमा भनिएको छ।नाम उल्लेख नगरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको अर्को सुझाव छ, 'आवश्यकताका आधारमा बहुविवाह गर्न छुट पाउनुपर्छ, यो व्यवस्था संविधानमा समावेश गर्नैपर्छ।'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका कतिपय सुझाव हेर्दा राम्रा लागे पनि अहिले समावेश गर्न नसकिने खालका रहेको स्रोतको भनाइ छ।'अब मुलुक समावेशी सिद्धान्तबाट पछि फर्कने अवस्था छैन,' स्रोत भन्छ, 'तर, कतिपय सुझाव समावेशी सिद्धान्त हुनु हुँदैन भन्ने खालका छन्।''प्रत्येक जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधामा कुनै किसिमको आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,' प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त एउटा सुझावमा भनिएको छ, 'मधेसी हुँदैमा उपराष्ट्रपतिका छोराछोरीले पनि मधेसीका नाममा आरक्षण पाउने र एउटा जुम्लामा बस्ने ठकुरीका छोराछोरीले आरक्षण नपाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।'सुझाव समितिअन्तर्गत रहेको प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले जनताले दिएका सुझावमा छलफल र काँटछाँट गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नरहेको उल्लेख गरे।'हामीलाई प्राप्त सुझावमा छलफल गर्ने अधिकार छैन,' उनले भने, 'सुझाव जस्ताको त्यस्तै संवाद समितिमा पठाउँछौं।'उनले अहिले जनताबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी 'क्लस्टर' मा राख्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। समितिमा जिल्लाबाट आउने सुझाव आउन ढिला भएकाले पनि प्रतिवेदन लेखनमा थप केही दिन लाग्न सक्ने उनले बताए।'जिल्लाबाट सबै प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म जिल्लामा संकलन भएका सबै सुझाव प्राप्त भइसकेका छैनन्।'

काठमाडौं, श्रावण ६ - काठमाडौंमा बुधबार राति भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । राति १० बजेर १४ मिनेटमा काठमाडौंदेखि २० किलोमिटर पूर्वोत्तर भएर गएको ४ दशमलव ६ रिक्टर स्केलको पराकम्पनले सुत्न लागेका सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गर्‍यो ।
गोरखा भूकम्पपछि पराकम्पन जानेक्रम रोकिएको छैन । 
 पूर्वी पहाडी जिल्लामा सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएका किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी (विद्रोही) ले आफ्नो हतियार बुझाएर वार्तामा आएको छ । सशस्त्र बिद्रोह छाडेको घोषणा गर्दै उक्त पार्टीले शुक्रबार संसदीय समिति समक्ष हतियार बुझाएको हो । 
पार्टीका अध्यक्ष मिना खम्बु-साङकेम्मा किरातीले पार्टीसंग भएको चार थान थ्री नट थ्री मार्का राइफल, एउटा कटुवा पेस्तोल र तीन थान गोली वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानालाई हस्तान्तर गरेकी छन् ।  उक्त पार्टीले आफ्नो अर्द्धसेन्य बलको भरण पोषण र शहीद परिवारका लागि एकमुष्ट एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
पार्टीले संविधानसभाबाट आत्मनिर्णय अधिकार सहितको किरात स्वायत्त राज्यको घोषणा, पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका पूर्व अध्यक्ष विवस विद्रोही र सदस्य खगेन्द्र जवेगुलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्ने लगायत माग राखेका छन् ।    
सभासद ढुङ्गानाले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि विभिन्न राजनितिक संघर्ष गर्ने समुह संग सरकारले वार्ता गरिरहेको र त्यसैको परिणाम स्वरुप किरात जनवादी वर्कस पार्टीले हतियार छाडेर मुलधारमा प्रवेश गरेको बताए । उनले राज्यका अन्य नागरिक सरह सरकारले सुरक्षा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
पार्टीका अध्यक्ष मिना खम्बुले आफूहरु आफ्नो अधिकारका लागि शसस्त्र संघर्ष गर्दै आएपनि असफल भएकाले विचारको लडाइलाई जारी राख्न हतियार विसाएको बताइन् ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुसँग भिसा, हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया जाने युवाहरुसँग भिसा, हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको हो । रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने युवाहरुसँग म्यानपावर व्यवसायीहरुले ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने वाहेकको रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले १२ वर्ष पहिले मलेसियाको लागत खर्च ८० हजार तथा खाडी मुलुकको लागत खर्च ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । नयाँ निर्णयसँगै १२ वर्ष पहिलेको निर्णय खारेज भएको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर नभएका कारण अहिले दिनहुँ करिब १ हजार ५ सयको संख्यामा युवाहरु साउदी अरब, कतार, कुवेत लगायतका खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामदारको आतेजाते हवाइ टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने मागपत्र स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम म्यानपावर कम्पनीको नेपालस्थित खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।  रोजगारदाताले सेवा शुल्कको रकम नदिए म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारसँग बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । तर कामदारसँग सेवा शुल्क वापतको रकम लिन  म्यानपावर कम्पनीहरुले रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति गरेवापत सेवा शुल्क उपलब्ध नगराउने सर्त रहेको पत्र देखाउनुपर्छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।  राज्यमन्त्री गुरुङले यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कामदार इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि कामदारमार्फत अवैधानिक रुकम असुली रहेका थिए ।
यसअघि मलेसियामा ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेकामा अब नयाँ व्यवस्थासँगै बढीमा लागत ३० हजार रुपैयाँमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।
 प्रयास लिम्बू
 ताप्लेजुङमा बुधबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षासँगै विभिन्न गाउँमा गएको पहिरोले पुरिएर ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले पुरिएर बेपत्ता हुनेको संख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन् ।
बुधबार साँझ ७ः३० बजेदेखि भीषण वर्षा हुन थालेको र वर्षासँगै राती करिव १२ः३० बाट पहिरो बग्न थालेको बताइएको छ । पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति लिबाङ गाविसमा पु¥याएको छ ।  लिबाङ गाविसको वडा नं. १, २, ३ र ४ मा गरी पहिरोले पुरिएर २६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा लिबाङ ३ का भक्तजन लिम्बू, मनमाया लिम्बु, पञ्चमाया लिम्बू, शैलेन्द्र लिम्बू, चित्तमाया लिम्बू रहेका छन् । यस्तै वडा नं. १ का प्रेम फेम्सोहाङ, अञ्जु लिम्बू, शिक्षा लिम्बू, जुनु लिम्बू, प्रेम लिम्बू, शिशिर लिम्बू, सपना लिम्बू, निमाखाङ्डु शेर्पा रहेका छन् । अन्यको सनाखत भइनसकेको लिबाङ ८ का स्थानीय हेम लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सान्थाक्रामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । सान्थाक्रा ३ का अमरबहादुर लिम्बू र उनका नाति सुजनको मृत्यु भएको छ । बाँकीको सनाखत हुन सकेको छैन । उता लिङ्तेप र खोक्लिङमा तीन÷तीन जनाको मृत्यु भएको छ । लिङ्तेप ७ का भीमबहादुर केदेम, चमेली लिम्बू र वडा नं. ३ की ३१ वर्षीया मनमाया लिम्बूको मृत्यु भएको छ । यस्तै खोक्लिङ ७ मा ११ वर्षीय सविन मादेन, वडा नं. ८ का १० वर्षीय बसन्त विश्वकर्मा र वडा नं. ५ का मनकुमारी लाम्गादेको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै थिङ्लाबुमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा वडा नं. ६ की मनकुमारी लिम्बू, ६ कै २७ वर्षीया रनु लिम्बू, ७० वर्षीय रिञ्जी शेर्पा, सात वर्षीया सीता लिम्बू, माया लिम्बू, मेनुका लिम्बू, मोहन लिम्बू, सन्तोष थाङ्देन, पुष्पा थाङ्देन र नाम नखुलेकी चन्द्रसिंह लिम्बूकी श्रीमतिको मृत्यु भएको छ । मृतकहरु सबैको पहिरोले पुरिएको अवस्था सव फेला परेको ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
यता बेपत्ताको संख्या २० जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त संख्यामध्ये नौ जनाको पुष्टि भएको र अन्य १३ जनाको भने पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यता स्थानीयबासीले भने बेपत्ता हुनेको संख्या अझ धेरै रहेको बताएका छन् । स्थानीयबासीका अनुसार लिबाङमा ३० जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् । यस्तै थिङ्लाबुमा सात जना र सान्थाक्रामा पनि धेरै बेपत्ता छन् ।
यस्तै पहिरोले पुरिएर घाइते भएका मध्ये १० जनालाई गृहमन्त्रालयले पठाएको नेपाली सेनको हेलिकप्टरमार्फत बिहीबार साँझसम्ममा उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा ल्याइएको छ । उनीहरु अधिकांशलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अन्य धेरै घाइतेहरु छट्पटाइरहेका स्थानीयले बताएका छन् । यसबैची पहिरोले सान्थाक्रा, लिबाङ, थिङ्लाबु, खोक्लिङ, लिङ्तेप लगायतका गाविसमा मात्रै करिव तीन दर्जन घरहरु बगाएको छ । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि घर, गोठ, विद्यालय, झोलुङेपुल, पार्टी पौवा पहिरोले बगाएको स्थानीयबासीले जानकारी दिएका छन् । यता बाढी र पहिरोकै कारण खाम्लुङको दोभानबजार उच्च जाखिममा परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानका अनुसार दोभान बजारका स्थानीय श्याम लिम्बू, पवन लिम्बू र दावा शेर्पाको घर पहिरोले भत्किसकेको छ । दोभान बजार नजिक बग्ने मैवाखोलामा बाढीसहित पानीको बहाव बढेकाले बजार उच्च जोखिममा परेको र त्यहाँका व्यवसायीसमेत छ दर्जन बढी घरहरुका बासिन्दा अहिले आफ्ना सरसामानहरुसहित सुरक्षित स्थानतिर सरिसकेको स्थानीय व्यापारी मानबहादुर चोङ्बाङले जानकारी दिनुभयो ।
यता पहिरोले पु¥याएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण आउन केही समय लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ निरौलाका अनुसार उद्दार र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका सबै निकाय परिचालन भएका छन् । मौसम प्रतिकुलताका कारण गृहमन्त्रालयबाट हेलिकप्टर ल्याइएपनि समयमै घाइते तथा पहिरो पीडितको उद्दार गर्न सकिएको थिएन । यस्तै बिहीबार विहानसम्ममा पानी पर्ने क्रम केही कम भए पनि गाउँबस्तीमा रहेका खोला÷खोल्साहरुमा पानीको मात्रा बढेका र ठाउँठाउँमा पहिरो बग्ने क्रम रहिरहेकाले स्थलगत उद्दारमा समेत कठिनाइ भएकोे थियो ।

 ताप्लेजुङको विकट पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा गएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ भने आठ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
मृतकमध्ये लिङ्तेपका चमेली लिम्बू र मनमाया लिम्बू, लिबाङका देवेन्द्र लिबाङ, खोक्लिङका सविन मादेन र वसन्त विकको मात्र सनाखत भएको छ । मृत्यु भएकामध्ये लिवाङ–१ बाट १२ , २ बाट आठ, ३ बाट चार , लिङ्केतबाट तीन, थिङ्लाबुबाट पाँच, खोक्लिङबाट सात र सान्थाक्राबाट दुई जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङका लिबाङ, थोक्लिङ, थिङ्लाबु र लिङ्केत गाविसका सबै वडामा एकै चोटि भीषण पहिरो जाँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । ती गाउँमा अझै केही स्थानीयवासी सम्पर्कमा नआएकाले मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
पश्चिमी ताप्लेजुङका छ गाविसका खोला आसपास र डाँडामा रहेका दुई दर्जन बढी घर पहिराले बगाएको छ । पहिराले लिङ्तेप, खोक्लिङ, लिबाङ र थिङ्लाबु गाविस सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । खोला बढेका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।
उद्धारका लागि काठमाडौँबाट समेत सेनाको हेलिकप्टर ताप्लेजुङ गए पनि खराब मौसमका कारण घटनास्थल पुग्न सकेको छैन । प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा प्रभावित ठाउँमा उद्धारमा खटिएका छन् । उता बुधबार राति ताप्लेजुङको म्याङ्खामा पहिरो गएपछि मेची राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ । 
खेतबारी जोत्न किसानले गोरु, राँगा, ट्याक्टर, पावर टिलरलगायत साधन प्रयोग गर्ने गरेको सबैले देखे सुनेकै हो। आधुनिक साधनको पहुँच नभएका किसानले पहाडी भेगमा गोरुको प्रयोग गर्छन्, तराईमा राँगा। फुलेक ९ चम्फुलाका चन्द्रप्रसाद राईले भने गोरु नपाएपछि दुहुना भैंसीबाट बारी जोताएका छन्।
आफूले हलगोरु पाल्न नसक्नु र पछिल्लो समय गाउँघरमै अभाव भएकाले उनले यस्तो जुक्ति लगाएका हुन्। दुहुना भैंसी गोरुलाई जस्तै जोत्न सिकाएर राईले खेतबारी जोत्ने प्रयोग गरेका छन्। भैंसीबाटै गोरुको अभाव हटेकामा उनी दंग छन्। वर्षमा जेनतेन २ बाली लाग्ने लेकाली क्षेत्रमा गोरुको काम २ सिजन मात्र हुन्छ। त्यसपछि अर्को वर्षसम्म काम विहिन पाल्नु पर्छ। कृषि कर्मका लागि किसानलाई नभई नहुने हल गोरु पछिल्लो समय गाउँघरमा पाल्नै छाडिएको छ।
किसानले पालेका गोरु केही वर्षयता व्यापारीले अवैध रूपमा विभिन्न नाका हुँदै भारततिर लगिरहेका छन्। त्यसले पनि किसानमाझ गोरु अभाव चुलिँदै गएको छ। सोही कारण राईले ५ वर्षयता माउ भैंसीलाई जोत्न सिकाएका हुन्।
भैंसीलाई जोत्न सिकाउँदा दोहोरो फाइदा भएको उनले बताए। ‘हल गोरुभन्दा एउटै भैंसीसँग बल धेरै हुने, छिटो जोत्ने, सानो र साँघुरो गह्रामा पनि जोत्न सजिलो हुँदो रहेछ,’ उनले भने।
गोरुको काम एउटै भैंसीले गरेको देखेपछि आसपास गाउँका किसान उनको भैंसी महंगो मुल्य तिरेरै भए पनि खरीद गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। तर, उनी जोत्न सकुञ्जेल बिक्री नगर्ने अडानमा छन्। ‘यो भैंसीलाई जोत्न सिकाउन धेरै मेहेनत गरेको छु,’ घरदेखि तलको बारी जोत्दै गरेका राईले भने, ‘बिक्री गर्ने हो भने डेढ लाखसम्म हाल्न धेरै जना तयार छन्।’ पहाडी क्षेत्रमा भैंसी जोत्नु अनौठो मानिन्छ, जोतेको हेर्न वारिपारिका किसानको समेत भीड लाग्ने गरेको छ।
राईले एउटा भैंसी जोत्न गोरुलाई प्रयोग गरिीनेभन्दा छुट्टै प्रकारको हलो, जुवा र हरिसको प्रयोग गरेका छन्। हलोदेखि जुवासम्मको भागमा प्रयोग गरिने हरिस गोरुलाई प्रयोग गरिनेभन्दा केही छोटो बनाएका छन्। जुवाको प्रयोग भने राईले भैंसीमा गरेका छैनन्। जुवाको सट्टा भैंसीकै छालाको घोडालाई प्रयोग गरिने करेली आकारको डोरीको प्रयोग गरेका छन्। यी सबै प्रविधि उनका मौलिक हुन्। एउटा भैंसी पालेर गोरुको समेत काम गराउन सक्दा आर्थिक भार र श्रम कम भएको उनको भनाइ छ।
 गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबास वा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सभासद्हरूबीच फरक मत देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको आजको बैठकमा सभासद् अनुराधा थापामगरले जघन्य तथा मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव राखे ।
“मानव, महिला तथा बालबालिका बेचविखन, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ,” भन्दै उनले यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै, तारादेवी राई, मीरा पोखरेल, रत्नादेवी गुरुङलगायत सभासद्ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका लागि आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
“नेपालले अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा मृत्युदण्डको सजाय नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले थपे ।
सभासद्हरू ममता गिरी, मोहमद जाकीर हुसेन, रत्नादेवी गुरुङलगायतले मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
विधायन समितिका सभापति गङ्गा सत्गौवा चौधरीले विधेयकका बारेमा सभासद्हरूले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण भएको र दफाबार छलफल गरेर मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबासको विषयमा निश्कर्ष निकाल्ने बताए ।
यसअघि बारा जिल्लाको छ वर्षीय बालिका पूजा शाहको बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सबत्र उठेको थियो । त्यसबेला पनि मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही महिला अधिकारकर्मीले मृत्युदण्डकै व्यवस्था कानुनीरुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ताप्लेजुङका छ वटा गाविसमा गएराति गएको पहिरोमा परी तीन दर्जन बढी मानिस पुरिएका छन् । अधिकांशको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । पहिरोबाट लिवाङ र थिङलावु गाविसमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले दिएको जानकारी अनुसार लिवाङ गाविसमा मात्रै १८ जना पुरिएका छन् । जसमा लिवाङ-२ मा १२ जना पुरिएको स्थानीय शिक्षक मात्रिका शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
वडा नं ३ मा ६ जना पुरिएको स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज भरत विकले बताए । विकका अनुसार उनीहरुको शव निकालिसकिएको छ । थिङलावु गाविसमा १३ जना पुरिएका छन् भने  सान्थाक्रा र खोक्लिङ गाविसमा तीन/तीन जना पुरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार उनीहरुको पनि शव निकालिसकिएको छ ।
पहिरो र मेवा खोलामा आएको बाढीले थुम्वेवा प्रावि लिवाङ-२, नाक्ला प्रावि सावादिनको विद्यालय भवन बगाएको छ । मेवा खोलाको पहिरोले दुईवटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ भने आठ वटा घर भएको रामदुवाली बजार बगाएको छ । जिल्लाकै दोस्रो ठूलो दोभान बजारका बासिन्दालाई भने रातिदेखि नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताए । उद्धारका लागि प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलि खटिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
बिजयशेखर भट्टराई
पश्चिमी इलामको जीतपुर गाविसका सवै घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भइसकेपछि उक्त गाविसलाई घरभित्रको धुवाँ प्रदुषणमुक्त घोषणा गरिएको छ । एक हजार पाँच सय ६९ घरधुरी रहेका गाउँका सबै मानिस घोषणा कार्यक्रममा भेला भएका थिए । जिल्ला विकास समिति इलामका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज पोख्रेलले घोषणा सभाको उद्घाटन गरेका थिए ।
 
दाउरा काट्न पठाउने र खाना पकाउने समय सुधारिएको चुल्हो निर्माणले बचत गर्ने र उक्त समयमा नानीहरुलाई विद्यालय पठाउन अवसर मिल्ने नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र(एनसीडीसी)का वातावरण अधिकृत गुणराज खनालले जनाए । गाविस सचिव युवराज घोर्साइँले गाविसका सबै घरमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भएपछि गाउँमा सफा भान्छा कोठाको प्रयोग र धुवाँ प्रदुषणमा न्युनीकरण भएको बताए । घरभित्रको धुवाँ प्रदुषण मुक्त घोषणा भएपछि जीतपुरलाई राष्ट्रमै पहिचान मिल्ने उनले औँल्याए । 
जीतपुर इलाम जिल्लामा घोषणा गरिएको घर भित्रको धुवाँ प्रदुषण मुक्त गाविस मध्ये सातौँ हो भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा तेस्रो गाविस हो । सचिव घोर्साइले सुधारिएको चुल्हो निर्माण अभियान अघि नै गाविसका दुई सय ५१ घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भइसकेको र अभियान पश्चात एक हजार दुई सय ८२ घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भएको जानकारी दिए । 
उनले प्रत्येक घरबाट चुल्हो बनाउने सामग्रीका लागि पाँचसय र ज्याला एक हजार गरि एक हजार पाँच सयका दरले घरधनीको खर्च भएको पनि जानकारी दिए । विभिन्न कारणले गाविसका अझै ३६ घर परिवारमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कुल जम्मा सुधारिएको चुल्हो निर्माण अभियानमा घोषणा सभा बाहेकको खर्च ३० लाख ६३ हजार भएको उनले सभामा जानकारी दिए । गाविसको यस अभियानमा आर्थिक रुपमा जिविस र प्राविधिक रुपमा एनसीडीसीले सघाएको बताइएको थियो ।
घोषणा सभामा जिविसका पूर्व सभापति हरिप्रसाद खनालले वातावरणमैत्री गाविसका रुपमा घोषणा सभाले परिचित गराएको बताए । यस्तै पूर्व गाविस अध्यक्ष गणेश बरालले गाउँलाई सबै जनताको सहयोगमा धुवाँ प्रदुषणमुक्त बनाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरुले गीत, नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै लिम्बु जातिको ढोल नाच प्रस्तुत गरिएको थियो । गाविसका प्रमोटर र गाविस सहयोगीहरुलाई प्रशंसापत्र र प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो ।
योगेश चापागाँई
 
गत बैशाख १२ र त्यस पछिको भुकम्पका धक्काका कारण पिडित वनेका नेपालीहरुका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत आर्थीक सहयोग सङ्कलन गर्दै आएका छन् । भूकम्प पिडितलाई सङ्कलित रकम पिडितको हात सम्म पु¥याउन समेत उनीहरु त्यत्तिकै लागि परेका छन् । सङ्कलित रकम मध्येबाट गोर्खा जिल्लाका बालबालिकाहरुको शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नका लागि नगद छत्तिस हजार, छ सय चार रुपैयाँ प्रवासी नेपालीहरुको समूह आलायन्सका दिनेश थापालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका बालबालिकाहरुलाई समेत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न नामसालिङ सामुदायिक बिकास केन्द्र इलामका अध्यक्ष काजी घलेलाई नगद रु। छयहत्तर हजार, छ सय साठ्ठी रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सङ्कलन गरेको राहतलाई लक्षित बर्ग समक्ष पु¥याउन प्रवासी नेपालीहरुको समूह आलायन्सले सवैसँग आग्रह गरेको छ ।
सङ्कलित रकम साउदीबाट नेपालमा बुझेर सहयोग गर्ने गम्भीर हेल्मु र सोनाम यल्मु लाई आलायन्सले धन्यवाद ब्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी साउदीबाट प्राप्त रकम बराबरको मलेसियन रिंगेट बुद्धिमान राई बाट प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
सहयोग गर्ने ब्यक्तिहरुको नामावली यसप्रकार रहेको छ ।
          मलेसियावाटः
१ - माइला लिम्बु आरएम २५५,
२ - होम प्रसाद भट्टराई आरएम २५०,
३ - नयेन्द्र देवान आरएम २०५,
४  - बुद्धिमान राई उपनाम “मूर्ख“ आरएम २०१,
५ - खेमराज गुरुङ आरएम २००,
६ - योगेश चापागाई आरएम १२०,
७ - शंखर बाँस्तोला आरएम ११०,
८ - झरेन चौहान आरएम १०५,
९ - नरकुमार राई इलामे आरएम १०१,
१० - अभिनन्दन माइला राई आरएम १०१,
११ - अमित श्रेष्ठ आरएम १०१,
१२ - नरेन्द्र दाई आरएम १०१,
१३ - बिकास पौडेल आरएम १०१,
१४ - रमेश तामाङ आरएम १००,
१५ - रोशन काफ्ले आरएम १००,
१६ - नरेन्द्र श्रेष्ठ आरएम १००,
१७ - हरि बिष्ट आरएम १००,
१८ - भिम सुब्बा मालापथ आरएम १००,
१९ - निसान राई आरएम ६०,
२० - राजीन खड्का आरएम ५१,
२१ - राजकुमार खतिवडा आरएम ५१,
२२ - सुरेन बान्तावा आरएम ५१,
२३ - शैलेश सुबेदी आरएम ५१,
२४ - सुबास राई आरएम ५१,
२५ - सुरज कुलुङग आरएम ३०,
२६ - बचन राई रविन आरएम ३३,
२७ - टेक लिम्बु आरएम ५०,
२८ - राजन साम्पाङग आरएम  ५०,
२९ - उर्मिला राई माला आरएम ५०,
३० - नारु सारु मगर आरएम ५०,
३१ - रोहित राई आरएम ५०,
३२ - आशिष राई आरएम ५०,
३३ - बचन राई रविन आरएम ३३,
३४ - धनमान वाइवा आरएम ३०,
३५ - सुरज कुलुङग आरएम ३०,
३६ - गजेन्द्र कान्छा लिम्बु आरएम २०,
६७ - टिकाराम रेग्मी आरएम २०,
३८ - लाल बहादुर आरएम २०,
३९ - राजेन्द्र सैठवार आरएम २०
४०- सुबास खत्री आरएम २०,
४१ - कुल ब।मगर आरएम २०,
४२ - राधेश्याम ढुङ्गाना आरएम २०,
४३ - उपेन्द्र खबास आरएम २०,
४४ - अनिश एक्तेन आरएम २०,
४५ - तारानाथ पौडेल आरएम २०,
४६ - ईन्द्र शर्मा आरएम २०,
४७ - महेशराज भट्ट आरएम १५,
४८ - एम।डी पोलास आरएम १०,
४९ - हरि अइरे आरएम १०,
५० - सायाङग बिन अर्बाइन आरएम १०,
                साउदीबाट

५१ - पृया श्रेष्ठ नेरु ५०००, आरएम १७७,
५२ - दौलत लिम्बु नेरु ५०००, आरएम १७७,
५३ - युवराज नेपाल नेरु २६८६, आरएम ९५,
५४ - तिम्रो मनको टुक्रा नेरु २५००। आरएम ८९,
५५ - शिशिर चारखोले नेरु १५००,। आरएम ५३,
प्राप्त भएको छ ।
सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण इलामेलीहरुमा इलामबाट प्रकाशन हुने सन्दकपुर दैनिक ,प्रवासी इलामेली जनसम्पर्क मञ्च र हाम्रो सङम साहित्यिक पत्रिका  सबैमा साधुवाद सहित स– धन्यवाद प्रकट गर्दछ ।