सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुले वैदेशिक
रोजगारीमा जाने युवाहरुसँग भिसा, हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन
नपाउने निर्णय गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी
म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा कतार, बहराइन, साउदीअरब,
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया जाने युवाहरुसँग भिसा,
हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको हो । रोजगारीका
लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने युवाहरुसँग म्यानपावर व्यवसायीहरुले ३
लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले आवधिक जीवन
बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारी कोषमा
बुझाउनुपर्ने वाहेकको रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा,
अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै
बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको बीचमा हुने अनुमान
गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले १२ वर्ष पहिले मलेसियाको लागत खर्च ८० हजार
तथा खाडी मुलुकको लागत खर्च ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । नयाँ निर्णयसँगै
१२ वर्ष पहिलेको निर्णय खारेज भएको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर नभएका
कारण अहिले दिनहुँ करिब १ हजार ५ सयको संख्यामा युवाहरु साउदी अरब, कतार,
कुवेत लगायतका खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालयले कामदारको आतेजाते हवाइ टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाताले
नव्यहोर्ने मागपत्र स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम
म्यानपावर कम्पनीको नेपालस्थित खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । रोजगारदाताले
सेवा शुल्कको रकम नदिए म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारसँग बढीमा १० हजार
रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । तर कामदारसँग सेवा शुल्क वापतको
रकम लिन म्यानपावर कम्पनीहरुले रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति
गरेवापत सेवा शुल्क उपलब्ध नगराउने सर्त रहेको पत्र देखाउनुपर्छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शुक्रबार
आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि
म्यानपावर कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
राज्यमन्त्री गुरुङले यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै
स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि यो
व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने
बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क
गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर
रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार
मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र
प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने
चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कामदार
इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने
उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र
प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि कामदारमार्फत अवैधानिक रुकम असुली रहेका थिए ।
यसअघि मलेसियामा ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजार
रुपैयाँसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेकामा अब नयाँ व्यवस्थासँगै बढीमा लागत
३० हजार रुपैयाँमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment