'श्रीमानले श्रीमती ल्याए, श्रीमतीले पनि अर्को श्रीमान ल्याउने व्यवस्था होस्

काठमाडौं- 'पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याउँछन् भने श्रीमतीले पनि त्यही घरमा अर्को श्रीमान् ल्याएर दुवैलाई सँगै राख्न पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरियोस्,' काभ्रेमा सुझाव संकलन गर्न पुगेको टोलीलाई एक महिलाले यस्तो सुझाव दिइन्।   सभासदसहितको टोलीले उनको सुझाव टिपोट मात्रै गर्योर र जस्ताको त्यस्तै ल्याएर संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई बुझायो। 'ती महिलाले सुझाव दिँदा हामीले हुन्छ वा हुन्न केही भनेनौं,' एमाले सभासद विदुर सापकोटाले भने, 'सुझाव जस्ताको त्यस्तै समितिमा बुझाएका छौं।'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलनका लागि जिल्ला पुगेका सभासदसहितको टोलीलाई कतिपयले ती महिलाले झैं अनौठा सुझाव दिएका छन्।'अरूको कुरा नसुन्ने र सुनेको कुरा पूरा नगर्ने राजनीतिज्ञको कान र बोलेको कुरा पूरा नगर्नेको जिब्रो काट्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' ओखलढुंगा पुगेका सभासदको टोलीलाई मनजित राईले सुझाव दिएका दिए।ओखलढुंगामा सुझाव संकलन गरेका कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले पनि राईको सुझाव जस्ताको त्यस्तै समितिमा बुझाएको जानकारी दिए।ओखलढुंगा पुगेको सभासदको टोलीमा राम कार्की, यज्ञराज सुनुवार, शकुन्तला राजभण्डारी र हर्कबोल राई पनि थिए।ओखलढुंगामै अर्का सुझावकर्ता दलबहादुर मगरले नयाँ संविधानमा समावेश गर्नैपर्ने भनेर यस्तो सुझाव दिए, 'छोरो वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला बुहारी भगाउनेलाई मृत्युदण्ड वा १० वर्ष कैदको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्नुपर्छ।'संविधानसभाको वेबसाइट र इमेलमा पनि यस्तै अनौठा सुझाव आएका छन्। ती सुझावलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका अन्तिम मस्यौदामा कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौती समितिलाई छ। संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार हजारौं सुझाव संविधानमा समावेश गर्नै नसकिने खालका पनि छन्।'कतिपयले नयाँ संविधान बनाएर पठाएका छन् त कोहीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पठाएका छन्,' कम्प्युटर अधिकृत प्रदीप नेपालले नागरिकसँग भने, 'तर, हामीले जे आएका छन् त्यसलाई अभिलेखालयका लागि प्रिन्ट गरेर सुरक्षित राखिदिएका छौं।'इमेलमा आएको एउटा सुझावमा भनिएको छ, 'फुल पावर दिई अति नै कडा नीति नियम कार्यान्वयन गराइयोस्, साथै प्रहरी प्रशासनबाट गल्ती, कमजोरी भए साम, दाम, दण्डभेद, जेल, नेल सजाय सर्वसाधारणसरह कडाइका साथ लागू गरियोस्। नारीप्रधान देश इजरायलको जस्तै कडा कानुन बनाइयोस्।'मदन बजगार्इंले पठाएको सुझावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय खेल फुटबल, राष्ट्रिय अन्न मकै, राष्ट्रिय परिकार खुवा, राष्ट्रिय बाजा मादल, राष्ट्रिय पोसाक कोट, टाई, पाइन्ट, राष्ट्रिय सवारी साइकल, राष्ट्रिय रूख लप्सी, राष्ट्रिय फल सुन्तला थपियोस्, तर राष्ट्रिय रङ तोक्न आवश्यक छैन।''नयाँ संविधानमा हात मिलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ, हात मिलाएको भन्दा नमस्ते गरेको राम्रो हुन्छ, नमस्तेले हाम्रो संस्कृति पनि झल्काउँछ,' वेबसाइटमा आएको अर्को सुझावमा उल्लेख छ।वेबसाइटमा अर्को सुझाव छ, 'दलितलाई घर जग्गा, तर गरिब बाहुन–क्षेत्रीलाई के दिने हो माननीयज्यू?''नेपालमा पनि अमेरिकामा जस्तै एक पैसासम्मका पैसा प्रशस्तै प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ, अनि मात्र सर्वसाधारण जनता व्यापारीबाट ठगिनबाट जोगिन्छन्,' अर्को सुझावमा भनिएको छ।नाम उल्लेख नगरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको अर्को सुझाव छ, 'आवश्यकताका आधारमा बहुविवाह गर्न छुट पाउनुपर्छ, यो व्यवस्था संविधानमा समावेश गर्नैपर्छ।'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका कतिपय सुझाव हेर्दा राम्रा लागे पनि अहिले समावेश गर्न नसकिने खालका रहेको स्रोतको भनाइ छ।'अब मुलुक समावेशी सिद्धान्तबाट पछि फर्कने अवस्था छैन,' स्रोत भन्छ, 'तर, कतिपय सुझाव समावेशी सिद्धान्त हुनु हुँदैन भन्ने खालका छन्।''प्रत्येक जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधामा कुनै किसिमको आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,' प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त एउटा सुझावमा भनिएको छ, 'मधेसी हुँदैमा उपराष्ट्रपतिका छोराछोरीले पनि मधेसीका नाममा आरक्षण पाउने र एउटा जुम्लामा बस्ने ठकुरीका छोराछोरीले आरक्षण नपाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।'सुझाव समितिअन्तर्गत रहेको प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले जनताले दिएका सुझावमा छलफल र काँटछाँट गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नरहेको उल्लेख गरे।'हामीलाई प्राप्त सुझावमा छलफल गर्ने अधिकार छैन,' उनले भने, 'सुझाव जस्ताको त्यस्तै संवाद समितिमा पठाउँछौं।'उनले अहिले जनताबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी 'क्लस्टर' मा राख्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। समितिमा जिल्लाबाट आउने सुझाव आउन ढिला भएकाले पनि प्रतिवेदन लेखनमा थप केही दिन लाग्न सक्ने उनले बताए।'जिल्लाबाट सबै प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म जिल्लामा संकलन भएका सबै सुझाव प्राप्त भइसकेका छैनन्।'