काठमाडौं, ६ असोज । नेपालमा घोषणा भएको संविधान आफूले चाहेको जस्तो नभएपछि असन्तुष्टि जनाइरहेको भारतले बुधबार अर्काे कदम चालेको छ ।
मंगलबार सीमा नाका तेलका ट्याकंर रोकेर तथा नेपालीलाई चेकजाँचमा कडाई गरेर दुःख दिएको भारतले बुधबार नेपालका शीर्ष नेतालाई तोकेरै पत्र पठाएको हो । भारतको एक चर्चित पत्रिका ‘इण्डियन एक्सप्रेस’ले लेखेको समाचार अनुसार असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव पठाएको हो ।
विश्वभरीका देशले नेपालको संविधानको स्वागत गरिरहँदा भारतले भने अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन् । समाचार अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संशोधन सुझाव तयार पारेर नेपाल पठाएको हो ।
यस्तो छ भारतले पठाएको ७ बुँदे संशोधन प्रस्तावः
१) संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
२) अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरूलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि राख्नुपर्छ।
३) संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरू मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरूको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरू अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
४) सीमांकनमा विवादित पाँच जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरू छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्छ ।
५) अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।
६) नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ÷आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।
७) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यी सुझाव तथा प्रस्तावहरु संशोधन भएमात्रै नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न सकिने अन्यथा जस्तोसुकै कदम चाल्न भारत पछि नपर्ने धम्किसहितको समाचार ‘इण्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित छ ।
