कैलाश क्षेत्रलाई विश्व सम्पदामा राख्न अध्ययन

कैलाश क्षेत्र' लाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने अध्ययनका लागि युनेस्कोको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आएको छ। नेपालको दार्चुला, हुम्ला, बझाङ र बैतडीका हिमाली भागसहित चीन र भारतमा फैलिएको 'कैलाश पवित्र भू-परिधि क्षेत्र' को अध्ययन गर्न डा. इडवन मार्सल बर्नबाउमको टोली यसै साता  काठमाडौं आएको हो।
नेपाल, चीन र भारतको ३१ हजार २ सय ५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि 'कैलाश पवित्र भू-परिधि संरक्षण तथा विकास पहल' नाम दिएर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। तीनवटै देशका परियोजनाले उक्त क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आग्रह गरेपछि युनेस्कोले अध्ययन थालेको हो।
पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता तथा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन र जीविकोपार्जनमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को पहलमा आएको टोलीले बिहीबार वन मन्त्रालयका अधिकारीका साथै अन्य सरोकारवाला निकायसँग कैलाश पवित्र भू-परिधि क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा  सूचीमा सूचीकृत गर्नेबारे छलफल गर्दै छ ।
वन मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा कैलाश कार्यक्रम हेर्ने विश्वनाथ ओलीका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौंमा छलफलपछि टोलीले स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नेछ। 'डा. इडविनले हुम्लासहित अन्य जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी राय लिने कार्यक्रम  छ,' ओलीले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, 'छलफल र अध्ययनपछि टोलीले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारमार्फत सुझाव दिनेछ।'
नेपालमा पर्ने कैलाश क्षेत्रको अध्ययन र छलफलपछि डा. इडविन नेतृत्वको टोलीले भारत र चीनका अधिकारी र सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्नेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा समेट्न खोजिएको क्षेत्रमा सांस्कृतिक हिसाबले विख्यात कैलाश पर्वतसमेत पर्छ। नेपालमा यस क्षेत्रको उत्तरी सिमाना चीनसँग र पश्चिमी  सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत भए तीनवटै देशमा पर्ने उक्त क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका साथै संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा, रीतिरिवाजलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाउने जानकारहरू बताउँछन्। डा. इडविनको टोलीको सम्भाव्यता अध्ययनपछि सूचीकृत गर्न तीनवटै देशका  सरकारलाई अलगअलग सुझाव दिनेछ। सूचीमा समेट्न सम्बन्धित मुलुकहरूले आफैं युनेस्कोसमक्ष प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएपछि विकास निर्माण र ठूला संरचना निर्माणमा छेकबार लाग्न सक्छ। 'हरेक संरचना निर्माण गर्नुअघि युनेस्कोको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले हामीजस्ता विकासशील मुलुकलाई समस्या पनि पर्न सक्छ', वन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, 'विकास निर्माण  गर्दा समस्या नहुने क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै सूचीकरण लागि सिफारिस गर्नु उत्तम हुन्छ।'
हुम्ला, बझाङ, दार्चुला र बैतडीमा सडकसहित विद्युत् र अन्य थुप्रै संरचना बनाउन बाँकी नै रहेकाले त्यसमा असर हुन नहुने जानकारहरूको सुझाव छ। युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न अध्ययन गर्न लागिएको कैलाश भूपरिधि क्षेत्र ।